खनिज विधेयक पर झामुमो का हल्ला बोल

सवाल खनिज का नहीं, झारखंड के हक का : मिथिलेश ठाकुर

बंशीधर न्यूज

गढ़वा : खान एवं खनिज क्षेत्र से जुड़े खनिज संशोधन विधेयक 2026 के खिलाफ झामुमो ने विरोध तेज कर दिया है। कल्याणपुर स्थित आवास पर हुई बैठक में पूर्व मंत्री सह झामुमो के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश कुमार ठाकुर ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित कदम पर सवाल उठाते हुये इसे झारखंड के अधिकार, आर्थिक हित और भविष्य के विकास से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया।

श्री ठाकुर ने कहा कि झारखंड देश के खनिज संसाधनों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ऐसे में राज्य के वैधानिक अधिकार और खनिज संपदा से मिलने वाले राजस्व को कमजोर करने की किसी भी कोशिश को स्वीकार नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र पर झारखंड सरकार का करीब 1.41 लाख करोड़ रुपये बकाया है। वहीं मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, पेयजल एवं स्वच्छता समेत विभिन्न मदों में करीब 20 हजार करोड़ रुपये की केंद्र की देनदारी बाकी है।

उन्होंने कहा कि राजस्व और बकाया राशि प्रभावित होने का सीधा असर राज्य की वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा। इससे मुफ्त बिजली, मंईयां सम्मान योजना, अबुआ आवास, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेंशन जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन में चुनौती बढ़ सकती है।

श्री ठाकुर ने कहा कि झामुमो जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा पर झारखंड के अधिकारों की लड़ाई लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से जारी रखेगा। उन्होंने केंद्र से विधेयक पर पुनर्विचार करने की मांग की।

बैठक में भवनाथपुर विधायक अनंत प्रताप देव, जिला अध्यक्ष शंभु राम, जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी, केंद्रीय सदस्य जवाहर पासवान, ताहिर अंसारी समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।