डीसी ने की जनसुनवाई, आमजन की समस्याओं पर दिये निर्देश

बंशीधर न्यूज

गढ़वा : समाहरणालय स्थित सभागार में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में डीसी दिनेश यादव ने आम लोगों की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान के लिये संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। जनसुनवाई में राशन, पेंशन, भूमि विवाद, अवैध कब्जा, आवास, मुआवजा, अतिक्रमण, रोजगार सृजन तथा बकाया मजदूरी भुगतान से जुड़े मामलों को लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।

जनसुनवाई के दौरान कांडी जिला परिषद सदस्य सुषमा कुमारी ने आवेदन देकर प्रखंड एवं अंचल कार्यालय के प्रस्तावित नये भवन को कांडी बाजार के समीप बनाने की मांग की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में नये भवन का निर्माण लगभग 10 किलोमीटर दूर गरदाहा में किये जाने का निर्देश है जो आम लोगों की सुविधा के अनुरूप नहीं है।

उन्होंने कहा कि प्रखंड की अधिकांश आबादी कांडी बाजार और आसपास के क्षेत्रों में निवास करती है इसलिये कार्यालय बाजार के निकट ही बनना चाहिये। साथ ही उन्होंने प्रशासनिक सुविधा और जनहित को ध्यान में रखते हुये कांडी प्रखंड को दो अलग-अलग प्रखंडों कांडी और गरदाहा में विभाजित करने का सुझाव भी दिया। वहीं मेराल प्रखंड के कुसमही गांव से आये ग्रामीणों ने धूमकुड़िया भवन निर्माण से जुड़े मामले को उठाया।

ग्रामीणों ने सामूहिक हस्ताक्षरयुक्त आवेदन देकर बताया कि ग्रामसभा द्वारा पूर्व में प्रस्तावित स्थल पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य में बाधा डाली जा रही है। उन्होंने भवन निर्माण कार्य को पूरा कराने के लिये प्रशासन से सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की। इसी प्रकार धुरकी प्रखंड के सोनडीहा गांव के ग्रामीणों ने राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत की।

ग्रामीणों का आरोप था कि महिला समाख्या सोसाईटी की डीलर सोनिया देवी ने दिसंबर 2025 में लाभुकों से मशीन पर अंगूठा लगवाने के बाद भी राशन नहीं दिया। हालांकि शिकायत के बाद डीलर को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन अब तक लाभुकों को दिसंबर माह का राशन नहीं मिला है जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

इसके अलावा गढ़वा प्रखंड के तिलदाग निवासी अशोक कुमार चौहान ने अपनी निजी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव के कुछ लोगों ने फर्जी कागजात बनवाकर उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और निर्माण कार्य कर रहे हैं।

उन्होंने प्रशासन से मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने तथा अपनी भूमि की सुरक्षा की मांग की। जनसुनवाई में आए अन्य फरियादियों ने भी अपनी समस्याएं डीसी के समक्ष रखीं। डीसी ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुये संबंधित पदाधिकारियों को शीघ्र जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।