राशन, पेंशन, भूमि विवाद और सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी पर डीसी ने दिये सख्त निर्देश

बंशीधर न्यूज

गढ़वा : समाहरणालय स्थित सभागार में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दिनेश यादव ने आमजनों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके समाधान के लिये संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया।

जनसुनवाई में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे फरियादियों ने अपनी समस्याएं रखीं, जिनमें राशन, पेंशन, भूमि विवाद, अवैध कब्जा, आवास, मुआवजा, अतिक्रमण, रोजगार सृजन और बकाया मजदूरी भुगतान जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। डीसी ने प्रत्येक आवेदक की समस्या को बारीकी से सुनते हुये संबंधित विभागों के अधिकारियों को यथाशीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

जनसुनवाई के दौरान सदर प्रखंड के करुवा खुर्द निवासी अमरेंद्र कुमार उपाध्याय ने पैक्स में धान विक्रय के बावजूद भुगतान नहीं मिलने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में कल्याणपुर पैक्स में 52 क्विंटल धान बेचा था लेकिन दो वर्ष बीत जाने के बाद भी राशि का भुगतान नहीं हुआ है। किसान ने डीसी से शीघ्र भुगतान कराने की गुहार लगाई।

वहीं रमकंडा प्रखंड की हेवंती देवी ने नाली निर्माण में ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरतने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि उनके घर के पास अधूरा निर्माण कार्य छोड़ दिये जाने से गंदा पानी और कचरा जमा हो रहा है, जिससे बदबू और गंदगी के कारण रहना मुश्किल हो गया है। इस मामले में उन्होंने जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की।

विशुनपुरा प्रखंड के पिपरी कला निवासी अख्तर अंसारी ने सरकारी आवास निर्माण में गड़बड़ी और अवैध निकासी का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि शकुंती देवी के नाम स्वीकृत आवास का निर्माण नहीं हुआ, जबकि राशि की निकासी कर ली गई है। इस मामले में पंचायत स्तर के कुछ कर्मियों की संलिप्तता का भी आरोप लगाया गया और जांच की मांग की गई। चिनिया प्रखंड के हेताड़ कला की निवासी रामपति कुंवर ने अपनी संपत्ति को लेकर विवाद की शिकायत दर्ज कराई।

उन्होंने बताया कि संतान नहीं होने के कारण वह अपनी संपत्ति बंधिया कुंवर के नाम करना चाहती हैं, लेकिन एक अन्य व्यक्ति द्वारा उन्हें परेशान कर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मामले में सुरक्षा और न्याय दिलाने की मांग की। जनसुनवाई में इस प्रकार दर्जनों फरियादियों ने अपनी समस्याएं डीसी के समक्ष रखीं।

सभी मामलों में डीसी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आमजनों की समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिये।