धान की एमएसपी को लेकर राज्यपाल से हस्तक्षेप की गुहार

बंशीधर न्यूज

पलामू: राज्य के किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर वीकेएस एग्रिफार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, नदियांईं (हुसैनाबाद) के निदेशक और प्रगतिशील किसान प्रिय रंजन सिंह के नेतृत्व में किसानों का प्रतिनिधिमंडल रांची स्थित लोकभवन में गुरूवार को राज्यपाल संतोष गंगवार से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को त्राहिमाम संदेश सौंपते हुए धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद और मिल टैगिंग में हो रही देरी के मुद्दे पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।

किसानों ने बताया कि राज्य के कई क्षेत्रों में धान की खरीद एमएसपी दर पर सुनिश्चित नहीं की जा रही है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिचौलियों के कारण भी किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावे धान की मिलों से टैगिंग प्रक्रिया पिछले दो महीनों से लंबित है, जिसके कारण भुगतान में अनावश्यक विलंब हो रहा है और किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।

प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए राज्यपाल ने किसानों की समस्याओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने आश्वासन दिया कि संबंधित विभागों को पत्र लिखकर आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसानों को उनका वैधानिक अधिकार समय पर मिले। किसानों की पीड़ा सुनते समय राज्यपाल ने स्पष्ट कहा कि किसानों के हितों की अनदेखी किसी भी स्थिति में नहीं होने दी जाएगी।

राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने भी किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल का भरोसा दिलाया। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को 9 सूत्री मांगपत्र भी सौंपा, जिसमें एमएसपी पर अनिवार्य खरीद सुनिश्चित करने, लंबित भुगतान का जल्द निबटारा, मिल टैगिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्ध कार्रवाई और किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं।