झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक पर एबीवीपी का विरोध, कहा शिक्षा को बना रही है राजनीति का अड्डा

बंशीधर न्यूज

गढ़वा : झारखंड विधानसभा द्वारा पारित झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कड़ा विरोध जताया है। परिषद का कहना है कि इस विधेयक के माध्यम से राज्य सरकार झारखंड की उच्च शिक्षा प्रणाली पर पूरी तरह राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना चाहती है, जो कि संविधान, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और शिक्षा की निष्पक्षता के खिलाफ है।

एबीवीपी के जिला संयोजक शुभम त्रिवेदी ने कहा कि विधेयक में राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति, प्रति-कुलपति, वित्तीय सलाहकार, परीक्षा नियंत्रक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल से हटाकर राज्य सरकार को सौंपने का प्रस्ताव पूरी तरह असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस विधेयक के जरिये शिक्षा व्यवस्था को अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत नियंत्रित करना चाहती है। यह छात्रों के भविष्य और अधिकारों पर सीधा हमला है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जैक, जेएसएससी, जेपीएससी जैसे महत्त्वपूर्ण संस्थानों के संचालन में पहले ही असफल रही है और अब विश्वविद्यालयी शिक्षा को भी राजनीतिक और भ्रष्ट तंत्र के हवाले करना चाहती है। शुभम त्रिवेदी ने यह भी मांग की कि विश्वविद्यालय परिसरों में छात्र संघ चुनावों को तत्काल बहाल किया जाय।

उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव केवल राजनीति का प्रशिक्षण नहीं, बल्कि नेतृत्व निर्माण की प्रयोगशाला हैं। इससे छात्रों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने और प्रशासन से संवाद का अवसर मिलता है।