गढ़वा जिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिये डीसी ने जिला मत्स्य पदाधिकारी को किया निर्देशित

बंशीधर न्यूज

गढ़वा : भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020-2021 से 2024-25 तक कुल 5 वर्षों के लिये प्रारम्भ की गई है। डीसी शेखर जमुआर की अध्यक्षता में योजनाओं के चयन के लिये डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में विगत वित्तीय वर्षों में मत्स्य पालन की विभिन्न योजनाएं जैसे रेसर्कुलेटरी एक्वा कल्चर सिस्टम, बायोफ्लॉक मत्स्य पालन ईकाइयां, मत्स्य हेचरी का अधिष्ठापन, इंसुलेटेड मत्स्य परिवहन वाहन, आईस बॉक्स के साथ बाईक, मत्स्य आहार उत्पादन हेतु फिड मिल इत्यादि कुल 31 योजनाओं का चयन किया गया था।

जिसमें कुछ योजनाएं जैसे - बायोफ्लॉक में 5 इकाई में 7.5 लाख इकाई लागत का 60ः40 प्रतिषत अनुदान, स्मॉल आरएएस इकाई लागत 7.5 लाख का 60 प्रतिषत अनुदान पर 1 महिला लाभुक का चयन एवं मत्स्य विक्रय के लिये आईस बॉक्स के साथ मोटर-साइकिल 75000/- यूनिट कॉस्ट का 60ः40 अनुदान पर कुल 7 लाभुकों का चयन आदि है। उपायुक्त सह अध्यक्ष डीएलसी गढ़वा के द्वारा केन्द्र प्रयोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सफल संचालन का निर्देश दिया गया। साथ ही योजना वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।

बैठक में सर्वसम्मति से धरती आभा जनजातिय उत्कर्ष अभियान प्रस्तावित अभियान में पूर्व चयनित ग्राम पंचायत में मत्स्य पालन करने वाले आदिम जनजाति समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कम्पोनेंट (अवयव) को आगामी वितीय वर्ष में समाहित करते हुये प्राप्त प्रस्ताव में विभिन्न योजनाओं को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

इसके तहत गढ़वा के ओबरा भदुआ ग्राम में अवस्थित अन्नराज जलाशय में 25 लाभुकों को केज मत्स्य पालन इकाईयों का अनुमोदन, जिसका इकाई लागत 3 लाख कुल 50 इकाईयां (150 लाख), चिनियां ब्लॉक के चिरका ग्राम में अवस्थित चिरका जलाशय में 25 लाभुकों को केज मत्स्य पालन इकाईयों का अनुमोदन, जिसका इकाई लागत 3 लाख, लगभग 150 लाख की लागत से पदचनज सहित कुल 300 लाख की परियोजना क्स्ब् में पारित की गई।

इसके अतिरिक्त जिन्दा मछली विक्रय केन्द्र का प्रस्ताव मत्स्य पालकों को मछली विक्रय हेतु सहुलियत को ध्यान में रखते हुये जिले में देने का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही केज मत्स्य पालन से मत्स्य उत्पादन एवं समुदायिक मत्स्य परिवारों, खास कर विस्थापितों को रोजगार एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आकांक्षी जिला निति आयोग के तहत स्वीकृति प्रदान की गई। डीसी श्री जमुआर द्वारा नीति आयोग से प्राप्त निधि से जिला मत्स्य पदाधिकारी गढ़वा को इस पद्धति का सफल संचालन करने का निर्देश दिया गया।

इस प्रकार प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, धरती आभा जनजातिय उत्कर्ष अभियान एवं आकांक्षी जिला नीति आयोग में कुल 240 योजनाओं को पारित किया गया। बैठक में अपर समाहर्ता राज महेश्वरम, डीआरडीए निदेशक रविश राज सिंह, कार्यपालक अभियंता जलपथ प्रमण्डल, जिला कृषि पदाधिकारी शिवशंकर प्रसाद, अग्रणी बैंक प्रबंधक, गढ़वा, परियोजना समन्वयक कृषि विज्ञान केन्द्र गढ़वा, जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, धनराज कापसे एवं मत्स्य पालक के प्रतिनिधिगण आदि उपस्थित थे।