गढ़वा में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ

जनजातीय समुदाय को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाना अभियान का उद्देश्य : डीसी

बंशीधर न्यूज

गढ़वा : जिले में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 15 प्रखंडों के 58 पंचायतों के 113 जनजातीय बहुल गांवों में अवेयरनेस एंड बेनिफिट्स सैचुरेशन कैंप्स का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का शुभारंभ डीसी दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में जिले के रमकंडा प्रखंड के चेटे पंचायत से हुआ।

कार्यक्रम की शुरुआत मंचासीन पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के स्वागत के साथ हुई, जिसमें जिला परिषद उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव, एसडीओ रुद्र प्रताप, जिला कल्याण पदाधिकारी धीरज प्रकाश समेत अन्य अधिकारी शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान डीसी ने विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिये गोद भराई, अन्नप्राशन जैसे आयोजन भी किये गये। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों को लोन के चेक भी वितरित किये गये।

मौके पर डीसी श्री यादव ने बताया कि यह अभियान केवल प्रखंड स्तर तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे जिले के अधिसूचित क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा है। 30 जून 2025 तक जिले के सभी लक्षित गांवों में इस तरह के कैंप आयोजित होंगे। यह अभियान भगवान बिरसा मुंडा की 150 वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदाय को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाना है।

उन्होंने आधार कार्ड, राशन कार्ड, पोषण अभियान, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, मिशन इंद्रधनुष, मनरेगा जैसे प्रमुख योजनाओं की जानकारी दी और इनका लाभ उठाने की अपील की। जन संवाद के दौरान ग्रामीणों ने राशन कार्ड की अनुपलब्धता, भूमि विवाद, बिजली और पेयजल जैसी समस्याएं रखीं। डीसी ने समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन देते हुये संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनजातीय समुदाय की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो और समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा हो।

उन्होंने पीएम जनमन और धरती आबा अभियान के तहत अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की अपील की। जिला कल्याण पदाधिकारी धीरज प्रकाश ने अभियान के तहत चल रही योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि झारखंड के 24 जिलों के 231 प्रखंडों के 7139 गांवों में 49 लाख से अधिक जनजातीय लोगों को लक्षित किया गया है, जिसमें गढ़वा जिले के 18,522 परिवार शामिल हैं। अगले पांच वर्षों में 17 मंत्रालयों की 25 से अधिक योजनाओं का सैचुरेशन मोड में क्रियान्वयन होगा, जिसमें आवास, जल जीवन मिशन, विद्युतीकरण, मोबाईल मेडिकल यूनिट, उज्ज्वला योजना, स्किल डेवलपमेंट, वन अधिकार पट्टा, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि शामिल हैं।

एसडीओ रुद्र प्रताप ने बताया कि जिन गांवों में जनजातीय आबादी 50 प्रतिशत से अधिक हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जायेगा। जिला परिषद उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव ने रमकंडा प्रखंड में पेयजल, स्वास्थ्य, सड़क और सिंचाई जैसी मूलभूत समस्याओं को रखा और इनके समाधान की मांग की। कृषि विभाग और जेएसएलपीएस ने भी अपने-अपने विभागों की योजनाओं की जानकारी दी और ग्रामीणों को लाभ उठाने के लिये प्रेरित किया। मौके पर बीडीओ, जनप्रतिनिधि, कार्यालय कर्मी और काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।